ICAR–Central Island Agricultural Research Institute (सीआईएआरआई) के मत्स्य विज्ञान प्रभाग ने
21 अप्रैल 2024 को श्री विजय पुरम स्थित सचिवालय में Andaman and Nicobar Islands के राज्य मत्स्य
विभाग के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय उन्नतियों एवं
उपलब्धियों को प्रस्तुत करना तथा द्वीपों में लैब-टू-लैंड हस्तांतरण को सुदृढ़ करना और मत्स्य आधारित उद्यमिता
को बढ़ावा देना था।
बैठक की अध्यक्षता Pallavi Sarkar, सचिव, मत्स्य विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह द्वारा की गई।
यह बैठक राज्य मत्स्य विभाग के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों एवं उद्यमियों तक
उन्नत प्रौद्योगिकियों को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने हेतु सहयोगात्मक मार्ग तलाशना था।
M. Muruganandam, प्रधान वैज्ञानिक एवं मत्स्य विज्ञान प्रभाग के प्रमुख, ने संस्थान द्वारा विकसित एवं
प्रोत्साहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इनमें नेक्स्ट-जनरेशन बायोफ्लॉक प्रणाली,
इनडोर एवं आउटडोर केकड़ा मोटापा (क्रैब फैटनिंग), मीठे पानी की सजावटी मछली प्रजनन एवं उद्यमिता, तथा
रोग निदान, निगरानी एवं जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण शामिल थे। साथ ही बायोफ्लॉक
आधारित जलीय कृषि एवं किफायती चारा उत्पादन प्रणालियों की आर्थिक व्यवहार्यता पर भी प्रकाश डाला
गया।
सुश्री पल्लवी सरकार ने प्रस्तुत प्रौद्योगिकियों में गहरी रुचि व्यक्त की तथा उनके अंतिम चरण तक विस्तार
(लास्ट-माइल एक्सटेंशन) के माध्यम से प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने Pradhan Mantri
Matsya Sampada Yojana तथा अन्य तटीय मत्स्य विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ट्यूना क्लस्टर, समुद्री शैवाल
(सीवीड) खेती तथा बायोफ्लॉक आधारित उद्यमों को सुदृढ़ करने हेतु सीआईएआरआई से तकनीकी सहयोग का
अनुरोध किया।
डॉ. मुरु गानंदम ने रक्त शंख (ब्लड क्लैम) (Anadara granosa) पर नैदानिक एवं शोध सहयोग के लिए भी
राज्य विभाग से समर्थन का आग्रह किया, जो वर्तमान में अत्यधिक दोहन एवं निर्यात के दौर से गुजर रहा है।
उन्होंने इसके जनसंख्या गतिकी, प्रजनन जीवविज्ञान, मौसमी उपलब्धता तथा सतत दोहन के लिए वैज्ञानिक
अध्ययन एवं उपयुक्त विधिक एवं नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।
द्वीपों की अपार मत्स्य क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत
के लगभग 30% विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा लगभग 26% समुद्री तटरेखा का प्रतिनिधित्व करता है।
समृद्ध जैव विविधता, विविध जलीय पारिस्थितिक तंत्र, लगभग 70% अव्यवहृत मत्स्य संसाधन, तथा लगभग
3300 मिमी वार्षिक वर्षा के कारण जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता इस क्षेत्र को मत्स्य विकास के लिए अत्यंत
विशिष्ट बनाती है। उन्होंने विभिन्न विभागों एवं कार्यक्रमों के बीच प्रभावी समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता
पर बल दिया।
कृत्रिम रीफ (Artificial Reef) स्थापना के संदर्भ में उन्होंने वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त स्थलों के
चयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मछली संसाधनों के आकर्षण एवं मत्स्यजीवियों के
लाभ के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है तथा बड़े पैमाने पर रीफ स्थापना से पूर्व जागरूकता, बाजार
विकास एवं निर्यात तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने समुद्री सजावटी मछली क्षेत्र के लिए संग्रहण,
प्रजनन, बीज उत्पादन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु परिष्कृत नीतिगत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता भी
व्यक्त की, जो वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में है। साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मत्स्य विकास को
पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामाजिक हितों के व्यापक ढांचे के भीतर समाहित किया जाना चाहिए।
बैठक में आईसीएआर-सीआईएआरआई एवं राज्य मत्स्य विभाग के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन
(MoU) स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, ताकि प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं उत्पादन
वृद्धि के माध्यम से आजीविका, खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी संरक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।
सीआईएआरआई टीम ने राज्य मत्स्य विभाग के वित्तीय सहयोग हेतु दो प्राथमिक अनुसंधान परियोजनाएँ
प्रस्तावित कीं:
1. रक्त शंख (ब्लड क्लैम) की जनसंख्या गतिकी एवं क्षेत्रीय वितरण (ज़ोनेशन) का आकलन कर सतत दोहन
एवं निर्यात प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक नीतिगत दिशा-निर्देश विकसित करना।
2. उन्नत माइक्रोएल्गी एवं लाइव फीड आधारित प्रजनन, बीज उत्पादन एवं पालन तकनीकों का विकास,
विशेष रूप से ब्लड क्लैम एवं समुद्री सजावटी मछली प्रजातियों के लिए।
सीआईएआरआई के वैज्ञानिकों, जिनमें Kirubasankar, Karunakaran, Praveen Raj, Chittaranjan
Raul एवं Jess Maria Wilson शामिल थे, ने चल रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर अपने विचार
साझा किए। इनमें निकोबार जनजातीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान केंद्रों के अनुभव, सजावटी मत्स्य व्यवसाय की
सफलता गाथाएँ, रोग निदान ढाँचा, बायोफ्लॉक आधारित P. vannamei झींगा पालन, कार्प बीज एवं चारा
उत्पादन प्रणाली, तथा माइक्रोएल्गी उत्पादन एवं मत्स्य संसाधनों के डिजिटलीकरण में प्रगति शामिल थी।
सुश्री जगताप कल्याणी, निदेशक, मत्स्य विभाग, ने बायोफ्लॉक तकनीक एवं केकड़ा मोटापा प्रणाली के प्रसार
हेतु सीआईएआरआई के साथ सहयोग पर जोर दिया। राज्य अधिकारियों ने श्री विजय पुरम स्थित मत्स्य
संग्रहालय के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु भी सहयोग का अनुरोध किया। उत्तर एवं मध्य अंडमान तथा
निकोबार जिलों के प्रतिभागियों ने वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु आमंत्रित किया।
विचार-विमर्श के दौरान उत्पादन प्रणालियों, बीज आपूर्ति श्रृंखला एवं वितरण रणनीतियों पर भी चर्चा की गई,
जिससे जलीय कृषि की उत्पादकता एवं स्थिरता को बढ़ाया जा सके। मत्स्य संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में उपयुक्त
विधिक एवं नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया।
मोती सीप, हरी मसल (ग्रीन मसल) तथा मीठे एवं खारे पानी की जलीय कृषि के विविधीकरण में भी संभावनाएँ
चिन्हित की गईं, जिनमें Piaractus brachypomus (पाकू), Clarias batrachus (मगुर), क्लैम्स एवं
Fenneropenaeus merguiensis (केला झींगा) शामिल हैं। वर्तमान चुनौतियों के समाधान हेतु जागरूकता
सृजन, अंतर-विभागीय समन्वय एवं हितधारकों की सहभागिता को आवश्यक बताया गया।
बैठक में मूल्य संवर्धन, मत्स्य प्रसंस्करण एवं विविधीकृत मत्स्य उत्पादों के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा
की गई, ताकि उच्च मूल्य वाले समुद्री उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके एवं पश्च-फसल हानि को कम
किया जा सके।
यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें उत्तर एवं
मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं निकोबार जिलों के अधिकारी शामिल थे।
बैठक का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि सीआईएआरआई एवं राज्य मत्स्य विभाग के समन्वित प्रयासों से
प्रमुख प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देते हुए आजीविका संवर्धन, सतत मत्स्य विकास एवं द्वीपों की अर्थव्यवस्था
को सुदृढ़ किया जाएगा।
The Fisheries Science Division of ICAR–Central Island Agricultural Research Institute (CIARI)
conducted an interaction meeting with the State Fisheries Department of the Andaman and
Nicobar Islands (A&N Islands) on 21 st April 2024 at the Secretariat, Sri Vijaya Puram. The
meeting aimed to present recent technological advancements and achievements for strengthening
lab-to-land transfer and promoting fisheries-based entrepreneurship in the islands.
The meeting was convened by Pallavi Sarkar, Secretary, Fisheries Department, A&N Islands,
and organized at the invitation of the State Fisheries Department to explore collaborative
pathways for scaling up innovative technologies to farmers and entrepreneurs under field
conditions.
Dr M. Muruganandam, Principal Scientist and Head of the Fisheries Science Division (FSD),
delivered a presentation highlighting a range of cutting-edge technologies developed and
promoted by the institute. These included next-generation biofloc systems, indoor and outdoor
crab fattening techniques, freshwater ornamental fish breeding and entrepreneurship, and
integrated approaches for disease diagnosis, monitoring, and aquatic animal health management.
The economic viability of technologies such as biofloc-based aquaculture and cost-effective feed
production systems was also emphasized.
Ms. Pallavi Sarkar expressed keen interest in the technologies presented and stressed the
importance of their dissemination through last-mile extension mechanisms and state-led
missions. She requested CIARI’s technical support for strengthening tuna clusters, seaweed
farming initiatives, and biofloc-based enterprises under schemes such as the Pradhan Mantri
Matsya Sampada Yojana and other coastal fisheries development programs.
Dr. Muruganandam also sought support from the State Department for diagnostic research on
blood clam (Anadara granosa), which is currently undergoing intensive harvesting and export.
He emphasized the need for scientific studies on population dynamics, breeding biology,
seasonal abundance, and sustainable harvesting protocols, supported by appropriate legal and
policy frameworks.
Highlighting the immense fisheries potential of the islands with approximately 30% of India’s
Exclusive Economic Zone (EEZ) and about 26% of its coastline, Dr. Muruganandam called for
effective collaborations and convergence of Departments and programs for the common cause.
With rich biodiversity, diverse aquatic ecosystems, nearly 70% underutilized fisheries resources,
and high annual rainfall (~3300 mm) contributing to significant water resource potential, the
region offers unique opportunities for fisheries development.
On the issue of artificial reef deployment, he emphasized the need for careful site selection based
on scientific evaluation. He advised balancing the benefits of fish aggregation and livelihood
support with existing resource availability, suggesting that awareness generation, market
development, and export linkages should precede large-scale reef installations. He also
advocated for refined policy guidelines to promote marine ornamental fish collection, breeding,
seed production, and entrepreneurship, a sector currently in a dormant stage. He further
emphasized that fisheries development must be integrated within the broader framework of
environmental sustainability and societal well-being to ensure long-term resilience.
The discussion also highlighted the need to establish a formal Memorandum of Understanding
(MoU) between ICAR-CIARI and the State Fisheries Department to facilitate collaboration in
training, technology demonstration, and production enhancement for livelihood improvement,
food security, and ecosystem conservation.
The CIARI team proposed two priority research projects for financial support from the State
Fisheries Department:
1. Assessment of population dynamics of blood clams and zonation to develop science-
based policy guidelines for sustainable harvesting and export management.
2. Development of advanced microalgae and live feed-supported breeding, seed production,
and farming technologies for blood clams and marine ornamental fish species.
Scientists from CIARI, including Dr Kirubasankar, Sh Karunakaran, Dr Praveen Raj, Sh
Chittaranjan Raul, and Dr Jess Maria Wilson, shared insights on ongoing research and
development activities. Contributions included experiences from scientific knowledge hubs in
Nicobar tribal regions, success stories in ornamental fisheries, disease diagnostics frameworks,
biofloc-based P. vannamei shrimp farming, carp seed and feed production systems, and
advancements in microalgae production and fisheries digitization.
Ms Jagtap Kalyani, Director of Fisheries, emphasized collaboration with CIARI for scaling up
biofloc technology and crab fattening systems. State officials also sought support for renovation
and re-establishment of the Fisheries Museum at Sri Vijaya Puram. Participants from North &
Middle Andaman and Nicobar districts invited CIARI scientists to provide field-level, science-
based solutions to local challenges.
Deliberations also covered production systems, seed supply chains, and distribution strategies to
enhance aquaculture productivity and sustainability. Discussions extended to fisheries resource
management, emphasizing the need for enabling legal and policy frameworks.
Opportunities were identified in the farming of pearl oysters, green mussels, and diversification
into freshwater and brackishwater aquaculture, including species such as Piaractus brachypomus
(pacu), Clarias batrachus (magur), clams, and Fenneropenaeus merguiensis (banana prawn).
The meeting also emphasized prospects in value addition, fish processing, and diversified fishery
products to meet growing demand for high-value seafood and reduce post-harvest losses. The
need for awareness creation, inter-departmental coordination, and stakeholder engagement was
highlighted to overcome existing constraints.
The meeting was conducted in hybrid mode, with around 30 participants, including officials from
North & Middle Andaman, South Andaman, and Nicobar districts. The session concluded with a
consensus on prioritizing key technologies through coordinated efforts between CIARI and the
State Fisheries Department to enhance livelihoods, ensure sustainable fisheries development, and
strengthen the island economy.